मधेश प्रदेशमा तस्करी नियन्त्रणतर्फ कडा कदम: प्रहरी संगठनभित्र सुधारको संकेत

भदौ ११ काठमाण्डौ, मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि तस्करीजस्तो गम्भीर अपराध प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा सञ्चालन हुँदै आएको आरोप आम जनमानसमा गढिएको छ। भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर निगरानी प्रणाली र सुरक्षाकर्मीहरूकै संलग्नताले गर्दा तस्करी नियन्त्रणभन्दा सहयोगको प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको छ। यस्तै परिस्थितिमा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीद्वारा उठाइएको कठोर कदमले प्रहरी संगठनभित्र सुधारको संकेत दिएको छ।

चतुर्वेदीको नेतृत्वमा प्रदेशभर कार्यरत ११३ जना प्रहरी कर्मचारीलाई गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न भएको ठहर गर्दै जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ। कारबाहीमा ‘घुमुवा प्रहरी’देखि विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरू परेका छन्। डिआईजी चतुर्वेदीले संगठनभित्र शुद्धिकरणको अभियानका रूपमा यो कदम चालिएको बताएका छन्। “संगठनमाथि आँच पुर्‍याउनेहरूप्रति हामी निर्मम भएर जान्छौं,” भन्ने उनको भनाइले सुधारको दृढ संकल्प प्रस्ट पारेको छ।

उनको यो पहलले प्रहरी संगठनमा अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्कार बलियो बनाउने आशा जगाएको छ। यद्यपि, समस्या केवल केही व्यक्तिको लापरवाहीमा सीमित छैन। यो प्रणालीगत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक लाभका लागि हुने मिलेमतोको जटिल रूप हो, जसले तस्करी नियन्त्रणमा मुख्य चुनौती खडा गरेको छ।

नेपाल–भारत सीमामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र भन्सार कर्मचारीहरूको उपस्थिति हुँदाहुँदै तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो। घुमुवामार्फत तस्करहरूसँग समन्वय गरेर अवैध कारोबारलाई सहज बनाइदिने प्रवृत्तिले सुरक्षातन्त्रप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।

अब आवश्यक छ—चतुर्वेदीले सुरु गरेको कारबाहीलाई एकदिने कदममा सीमित नराखी संस्थागत सुधारको रूप दिनु। तस्करी नियन्त्रणमा खटिएका सबै निकायबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्दै नियमित निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली निर्माण गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ।

यस्ता ठोस कदमले मात्र प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ र मधेशमा सुशासनको बलियो आधार तयार पार्न सहयोग पुग्छ। चतुर्वेदीको यो पहलकदमीलाई एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’का रूपमा लिन सकिन्छ—यदि यसलाई निरन्तरता दिइयो भने।